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Jamshedpur : टीएसयूआईएसएल उपभोक्ताओं को भी मिलेगी 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पेयजल कनेक्शन शुल्क होगा सीमित

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  • सरयू राय के प्रयासों से सरकार हुई सहमत, राज्य कर्मचारियों के बीमा योजना में भी होगा सुधार
  • राज्य बीमा योजना होगी ऐच्छिक, कर्मचारियों के हित में सरकार का निर्णय

फतेह लाइव, रिपोर्टर

झारखंड सरकार ने टाटा स्टील यूआईएसएल जैसे निजी विद्युत प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है. साथ ही, बस्तियों को पेयजल कनेक्शन देने के एवज में अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत पर भी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पेयजल कनेक्शन के लिए अधिकतम 7000 रुपए ही लिए जाएंगे. यह जानकारी जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय को विधानसभा की बैठक में नगर विकास, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी.

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बिजली-पानी को लेकर अब नहीं झेलनी होगी परेशानी, शुल्क पर लगेगी लगाम

सरयू राय ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था कि जमशेदपुर की बस्तियों में रहने वाले लोग टाटा स्टील यूआईएसएल की बिजली सेवा से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें राज्य सरकार की 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक समिति का गठन किया, जिसने रिपोर्ट दी कि निजी कंपनियों के उपभोक्ताओं को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है. जल्द ही मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इस पर अधिसूचना जारी की जाएगी.

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बस्तियों को मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ, टाटा यूआईएसएल और सेल उपभोक्ताओं को राहत

इस निर्णय से न केवल जमशेदपुर बल्कि बोकारो के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के उपभोक्ताओं और धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा. ऊर्जा विभाग ने इस पर स्पष्ट किया है कि समिति की सिफारिश के बाद सरकार योजना को सभी निजी वितरण एजेंसियों तक विस्तारित करेगी. यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे शहरी गरीबों और बस्तियों में रहने वालों को राहत मिलेगी.

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बोकारो और धनबाद में भी लागू होगी मुफ्त बिजली योजना, समिति देगी अंतिम अनुशंसा

इसी बैठक में राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ESI) को लेकर भी चर्चा हुई. वर्तमान प्रावधानों को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असंतोष था. सरयू राय ने इस विषय को भी विधानसभा में उठाया था. सरकार ने इसे ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए वरीय आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो बीमा योजना को सरल, उपयोगी और लाभकारी बनाने की दिशा में सिफारिश देगी.

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