(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
“ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ-ਮੀਹ-ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਂਨ ਤੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚੋ 50% ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪੈਨਸਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 20 ਹਜਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
