(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
“ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨਾਜੀ ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ?
ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇ ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਈਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ, ਕਬੀਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ।
