ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਜੱਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ—ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ—ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਬੀਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਜ਼ਾਗਹਾਰੀ-ਰੈਟਕਲਿਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ।
