ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝਿੱਲਮਿਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਕੱਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਝਿਲਮਿਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੱਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਝਿਲਮਿਲ ਮੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝਿਲਮਿਲ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਕਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ-ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕੇਸ ਧਾਰਣ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
