- कार्यप्रणाली एवं रिकॉर्ड संधारण की समीक्षा
- भू-अर्जन, जन शिकायत निवारण, और सरकारी रिकॉर्ड के संधारण पर दिए गए दिशा-निर्देश
फतेह लाइव, रिपोर्टर
घाटशिला अनुमंडल में प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त अनन्य मित्तल ने एसडीओ एवं डीसीएलआर कार्यालय का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने एसडीओ कार्यालय में लंबित न्यायिक वादों, आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिकाओं, सीएनसी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया. वे विशेष रूप से इस बात की समीक्षा कर रहे थे कि कार्यालयों में सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सरकारी मानकों के अनुसार संधारित किए जा रहे हैं या नहीं. डीसीएलआर कार्यालय में पंजी और कैशबुक के संधारण में खामियों पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की और गाइडलाइन के अनुसार सभी अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए.
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने डीसीएलआर कार्यालय में भू-अर्जन मामलों की स्थिति की समीक्षा की और रैयतों के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने मुआवजा भुगतान के लिए प्राप्त राशि के उपयोग, भुगतान की प्रगति और लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति का गहनता से मूल्यांकन किया. इसके साथ ही उन्होंने कार्यालय में लंबित संचिकाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए प्राथमिकता देने की सलाह दी. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लाभार्थियों को समय पर मुआवजा मिल सके.
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उपायुक्त ने सभी कार्यालय कर्मियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए. विशेष रूप से, ऑनलाइन उपस्थिति पंजीकरण को अनिवार्य करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहना चाहिए और अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी चाहिए. अनुपालन नहीं करने पर कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जाएगा. उपायुक्त ने कहा कि यह कदम सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक है. निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता, तत्परता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निर्देश भी दिया.
