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Jamshedpur : पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने की राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात, गांव से लेकर शहर तक की कई मांगों के आशय में सौंपा ज्ञापन

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फतेह लाइव, रिपोर्टर.

पूर्वी सिंहभूम जिले की 7 ज्वलंत व लंबित समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की। इस क्रम में कुणाल ने कई मामलों पर मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया और आग्रह किया की जनहित से जुड़े इन सात मुद्दों पर विभागीय कार्यवाही की जाये। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागीय सचिवों को इन मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। भाजपा नेता कुणाल षाड़ंगी ने कहा की मुख्य सचिव संग वार्ता सकारात्मक रही। सौंपे गये मांगो के संदर्भ में जल्द निर्णायक पहल देखने को मिलेगी।

ये है मांग

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1. चाकुलिया प्रखंड के बिहारीपुर से बराघाट तक की सड़क, व बहरागोडा प्रखंड के जयपुरा से फुलसंदरी बड़तल तक सड़क निर्माण, रघुनाथपुर से जामशोला तक की सड़क मरम्मत के काम का टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में विभाग द्वारा बेवजह देरी की जा रही है। यह कार्य अति आवश्यक है। संवेदकों द्वारा निविदा डाले हुए दो सप्ताह से अधिक समय बीत चुकी है। कमिशनखोरी की खबरे आ रही है जिसकी जांच होनी चाहिए।

2. बडा़मारा चाकुलिया रेलवे लाईन के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार शीघ्र लैंड व फ़ॉरेस्ट का क्लीयरेंस रेलवे को सौंपे। उड़ीसा सरकार पहले ही दे चुकी है।

3. बहरागोड़ा के केवला से कैमी तक की जर्जर सड़क को दुरूस्त करना तथा पथ निर्माण विभाग के माध्यम से मोटेल चौक से पाथरा तक की सड़क की मरम्मती की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करवाई जाए ।

4. बहरागोड़ा में NH-6 के किनारे अवस्थित कृषि विभाग की 25 एकड़ जमीन पर कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। वहां अवैध कब्जा हो रहा है।

5. जमशेदपुर के गोलमुरी के केबल टाउन में घरेलू उपभोक्ताओं को कमर्शियल कनेक्शन देना और सारे लोगों की सामूहिक बिलिंग होने की समस्या के निदान हेतु जुस्को प्रबंधन को आदेश निर्गत की जाये।

6. जमशेदपुर के बागबेड़ा-घाघीडीह जलापूर्ति योजना का काम ठप्प है। प्रति वर्ष एक बहुत बड़ी आबादी को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है।

7. 108 ऐंबुलेंस सेवा के कर्मियों से नई कंपनी जीवीका द्वारा पंजीकरण के लिए ड्राईवर से 15,000/- और इमरजेंसी मेडिकल टेकनीशियन से 10,000/- लिया जा रहा है। पहले से काम कर रहे कर्मियों को इस रकम पर रियायत मिलनी चाहिए।

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