(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਨਗਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਸਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ-2025 ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦਹੁਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਕਬਾ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਨਗੇ ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦ ਝੋਨਾ ਤੇ 46 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 345 ਮਿਲਿਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 298.82 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ ਅਤੇ ਐਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
