(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ; ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 548.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਕੇ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ 445 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਈ ਬਾਕੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
