फतेह लाइव, रिपोर्टर
झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को नई उत्पाद नीति-2025 को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इस निर्णय के तहत राज्य में शराब बेचने वाली 1453 दुकानों का निजीकरण किया जाएगा. उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि अब तक राज्य में शराब की थोक बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के पास था, लेकिन नई नीति के तहत रिटेल बिक्री का अधिकार निजी व्यक्तियों को दिया जाएगा.
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शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया होगी लाटरी के माध्यम से
नई उत्पाद नीति में शराब दुकानों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा. एक व्यक्ति को पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं, और एक व्यक्ति को जिले में अधिकतम चार दुकानें ही मिल सकेंगी. इसके अलावा, एक व्यक्ति एक से अधिक जिलों में दुकानें नहीं ले सकता. उत्पाद आयुक्त ने बताया कि यह प्रक्रिया जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी, और इसके बाद शराब की बिक्री के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
