ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਵਰਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਆਨ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 15-16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕਤਰਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗੁੱਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ “ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼” ਨਾਮੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਨੂਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਤਪਰ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਾਰੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ।
ਸਗੋਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੰਤੁਲਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਿਤ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
