ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਨੁ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
