फतेह लाइव, रिपोर्टर.
आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी जिला सचिव कृतिवास मंडल ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (*TRAI* ) भारत सरकार नई दिल्ली में अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी के यहां शकायत दर्ज करवाई गया थी कि झारखंड राज्य में दो दिन इंटरनेट सेवा को सरकार ने ठप कर दिया था. उन्होंने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सामान्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल के लिए झारखंड सरकार के आदेश अनुसार दिनांक 21 और 22 सितंबर को परीक्षा के समय सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक राज्य के 24 जिला में बीएसएनल एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन के इंटरनेट / मोबाइल डेटा की सेवाएं बंद करा दी गई थी.
इंटरनेट मोबाइल डेटा जैसे आपातकालीन सेवा को झारखंड सरकार के द्वारा बंद कर दिए जाने के कारण बैंकिंग से लेकर तमाम कार्य प्रभावित हो गये, जिसके कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो गया और इंटरनेट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा.
बड़ी विडंबना है कि परीक्षा में इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवा बंद करना ही राज्य सरकार का एकमात्र विकल्प तो नहीं है. उसके बावजूद भी इंटरनेट/ मोबाइल डेटा को बंद कर देना कहीं से भी राज्य सरकार का उचित कदम नहीं है.
इंटरनेट जैसी आपातकालीन सेवा बंद किए जाने पर उपभोक्ताओ की नुक़सान झारखंड सरकार और बीएसएनल, एयरटेल, रिलायंस, जिओ वोडाफोन कंपनियों से भरपाई किया जाय : कृतिवास मंडल
कृतिवास मंडल के द्वारा अनिल कुमार लाहोटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत सरकार नई दिल्ली से अनुरोध किया गया था कि है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर इंटरनेट /मोबाइल डेटा जैसी आपातकालीन सेवा को बंद होने पर इंटरनेट /मोबाइल डेटा उपयोग करने वाले बीएसएनल, एयरटेल, रिलायंस, जिओ, वोडाफोन के ग्राहकों को जो भी नुकसान पहुंचा है. अविलंब उसकी भरपाई झारखंड सरकार और उपरोक्त कंपनियों से किया जाए. इस मामले में उपरोक्त ट्राई के अध्यक्ष ने जांच कर कार्रवाई व जांच प्रतिवेदन सौंपने हेतु डीडीजी काम्प्लेनस टर्म सेल झारखंड रांची को जिम्मेवारी सौंपी गई है.
