ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਬਲਿਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 15 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਲੇਟ ਗਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਬਾਗਡੋਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
