- सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सेवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए जिला स्तर पर लगातार निरीक्षण अभियान जारी
फतेह लाइव, रिपोर्टर
पूर्वी सिंहभूम जिले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार सरकारी योजनाओं की प्रगति एवं नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जांच हेतु प्रत्येक शनिवार को सभी प्रखंडों और नगर निकायों में नोडल पदाधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण किया जा रहा है. आज भी नोडल पदाधिकारियों ने पंचायतों एवं नगर क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा की. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों का जायजा लिया गया. निरीक्षण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता तथा आम जनता तक उनकी पहुंच की बारीकी से जांच की गई.
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इस निरीक्षण अभियान के तहत परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी ने घाटशिला के धरमबहाल का, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम शताब्दी मजूमदार ने बोड़ाम के मुकरूडीह का, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने पटमदा के महुलबना का निरीक्षण किया. इसके साथ ही निदेशक एनईपी ने गुड़ाबांदा के भालकी पंचायत, डीसीएलआर (घाटशिला) ने बहरागोड़ा के पाटपुर, एसओआर ने धालभूमगढ़ के चुकरीपाड़ा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डुमरिया के कुमड़ाशोल, डीसीएलआर (धालभूम) ने पोटका के कुलडीहा पंचायत का निरीक्षण किया. साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जमशेदपुर अक्षेस, जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुगसलाई नगर परिषद, और जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम के वार्डों का निरीक्षण किया.
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उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नोडल पदाधिकारियों के निरीक्षण को लेकर कहा कि यह अभियान केवल योजनाओं की प्रगति देखने के लिए नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी समस्या की पहचान कर त्वरित सुधार करना भी इसका उद्देश्य है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण युक्त आहार, विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन, स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयां और सुविधाएं तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर सही मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है.
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उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक तक सरकार की सेवाएं प्रभावी रूप से पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई की जाए. इस सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण से न केवल प्रशासन की जवाबदेही बढ़ती है, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होता है. नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निरीक्षण के निष्कर्षों पर शीघ्र कार्रवाई करें और समस्या समाधान को प्राथमिकता दें. इस प्रकार यह अभियान सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
