सरयू राय के निर्देश पर जदयू प्रतिनिधिमंडल मिला यूआईएसएल के वरीय महाप्रबंधक से, ज्ञापन सौंपा
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के निर्देश पर जनता दल (यूनाइटेड) का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को टाटा स्टील यूआईएसएल के वरीय महाप्रबंधक आर.के. सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित पड़े विकास एवं जनसुविधा से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग करते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन का अवलोकन करने के बाद वरीय महाप्रबंधक आर.के. सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई कार्य कंपनी की प्राथमिकता में हैं। शीघ्र ही कंपनी की एक टीम गठित कर प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की जाएगी तथा क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर लंबित कार्यों को शुरू कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल में युवा जदयू के जिलाध्यक्ष नीरज सिंह, कदमा जदयू अध्यक्ष तारक मुखर्जी, सोनारी जदयू अध्यक्ष चुन्नू भूमिज तथा जदयू जमशेदपुर महानगर के महासचिव मनोज सिंह शामिल थे।
ज्ञापन में मुख्य रूप से सोनारी, कदमा और बिष्टुपुर क्षेत्र की नालियों की सफाई एवं गहरीकरण, सीवरेज लाइन की मरम्मत, ओवरफ्लो की समस्या का समाधान, स्लुइस गेटों की मरम्मत, पेयजल पाइपलाइन की लीकेज रोकने, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व मरम्मत, नए नालों का निर्माण तथा बरसात से पूर्व बड़े नालों की सफाई कराने की मांग की गई है। इसके अलावा विभिन्न बस्तियों में सीवरेज जाम, सड़कों पर बह रहे गंदे पानी तथा जलभराव की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का आग्रह किया गया।
सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों में सोनारी, बिष्टुपुर और खुंटाडीह क्षेत्र में पेवर्स ब्लॉक सड़क निर्माण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा प्रमुख मार्गों के विकास कार्य शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने बस्ती क्षेत्रों में लंबित पेयजल एवं बिजली कनेक्शन जल्द उपलब्ध कराने, सार्वजनिक शौचालयों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, गुदड़ी बाजार स्थित जर्जर यूरिनल की मरम्मत, कदमा क्षेत्र में सफाईकर्मियों की संख्या पूर्ववत करने, नियमित फॉगिंग शुरू कराने, शास्त्रीनगर में पेयजल आपूर्ति का दबाव बढ़ाने तथा खराब स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र दुरुस्त करने की भी मांग उठाई।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सैकड़ों लोगों ने पेयजल एवं बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन महीनों बाद भी उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
