ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 54,282.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 33,973 ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 38,287.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13,926 ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2021-22 ਤੋਂ 2023-24) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ 1985-86 ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਰੂਲਜ਼ (ਜੀਐੱਫਆਰ) 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,272.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14,359.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
