फतेह लाइव, रिपोर्टर
उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय में शिक्षा एवं कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए और उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर बच्चों तक पहुंचाया जाए और ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूल में शामिल किया जाए. बैठक में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान की समीक्षा की गई और जिन छात्रों को बैंक खाता में त्रुटियों या एनपीसीआई मैपिंग के कारण भुगतान नहीं हो पाया है, उनके भुगतान की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.
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छात्रवृत्ति के भुगतान में सुधार के लिए बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित करने का निर्णय
बैठक में साइकिल वितरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई. परियोजना निदेशक ने कहा कि जितनी साइकिलें तैयार हो चुकी हैं, उन्हें जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किया जाए. इसके साथ ही, जिन प्रखंडों में अतिरिक्त साइकिल हैं, उन्हें दूसरे प्रखंडों में भेजे जाने का निर्देश दिया गया. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, और जिन शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति शून्य पाया गया, उनके वेतन में कटौती की जाएगी.
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विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा और सीएम स्कॉलरशिप वितरण पर निर्देश
इसके अलावा, विद्यालयों के ग्रांट राशि का शत-प्रतिशत व्यय, पोषाक वितरण और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को जोड़ने की बात कही गई. सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत 2024-25 में 7366 बच्चों को राशि डीबीटी के माध्यम से दी जानी है, जिसमें लगभग 78 प्रतिशत बच्चों को राशि का भुगतान किया जा चुका है. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सीएम स्पेशल स्कॉलरशिप योजना के तहत शत-प्रतिशत बच्चों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जाए. विद्यालयों में पेयजल, बिजली, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ स्कूलों के रखरखाव और साफ-सफाई पर भी चर्चा की गई.
