फतेह लाइव, रिपोर्टर
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने की, जिसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई. जल जीवन मिशन की समीक्षा में शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई. उप विकास आयुक्त ने बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना को जून माह तक पूर्ण करने और पेयजलापूर्ति शुरू करने का निदेश दिया. इसके अलावा, बोड़ाम-पटमदा वृहद जलापूर्ति योजना में पाइपलाइन बिछाने के कार्य को एक माह में पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया.
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जलापूर्ति योजनाओं में सुधार एवं अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई
गुड़ाबांदा वृहद जलापूर्ति योजना में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अड़चन पर उप विकास आयुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर की और कार्य को शीघ्र शुरू करने की बात कही. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य में फिर से कोई बाधा उत्पन्न की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. यह योजना करीब 70 गांवों के लोगों को लाभ पहुंचाएगी. बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अवैध पेयजल कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाने और कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया. इसके साथ ही, ग्राम जल स्वच्छता समिति के साथ बैठक कर पेयजल आपूर्ति को नियमित करने, बेहतर रखरखाव और नियमित जल शुल्क का कलेक्शन करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई.
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ओडीएफ प्लस गांवों का प्रमाणीकरण एवं शौचालय निर्माण पर जोर
उप विकास आयुक्त ने जिले में 1640 गांवों को दिसंबर 2025 तक ओडीएफ प्लस (ओपन डिफेकेशन फ्री) घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया. उन्होंने ओडीएफ प्लस गांवों के प्रमाणीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया और ग्रामीणों को ठोस और तरल कचड़ा प्रबंधन के बारे में विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता जताई. बैठक में यह भी बताया गया कि 46 पंचायतों में प्लास्टिक कचड़ा पृथक्करण शेड का निर्माण किया गया है, और इन शेड्स का संचालन ग्राम जल स्वच्छता समितियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा, जनजागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दो सोख्ता गड्ढा शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों को विभाग द्वारा 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.
