(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ 350 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ 3 ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ MSP@C2+50%, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ – ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਮੁੱਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ NPFAM ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, MSP@C2+50%, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
